ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 14 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸਦੀ ਸਾਫ਼ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਕੈਦੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ’ਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜੇਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੈੱਲ, ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ, ਮਦਦਗਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਭੀੜਭਾੜ, ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੇਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੱਕ ? ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਮਈ 2026 ’ਚ ਮਿਲੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2022 ਪੰਜਾਬ, 2023 ਰਾਜਸਥਾਨ, 2024 ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। 2017 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’’ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ—ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ। ਇਹ ਜੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ ’ਚ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ ਜੇਕਰ ਇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੀ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
