ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ , ਟੀ. ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. , ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਗਾਊਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ’ਚ 16000 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਆਈ .ਆਰ . ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕ਼ਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ’ਚ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜੋ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਸਟਾਫ ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜਨਗਣਨਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਖਰ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ!
NEXT STORY 
