ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪਾਇਰੋ-ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ 0.3 ਤੋਂ 1.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਟੀਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਫੋਸਿਲ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਤਸਰਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.6 ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 4.4 ਟਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕੁਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਤਸਰਜਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.4% ਹੈ। ਖੈਰ, ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਸ ਅਾਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਅਾਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ (ਐਨਰਜੀ ਬਾਸਕਿਟ) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਔਸਤ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੈਸ ਮਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2014 ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕਸ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਊਰਜਾ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 1656 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 10,719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਛ ਤੋਂ ਕੋਹਿਮਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ
ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ (ਸੀ. ਜੀ. ਡੀ.) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਾਬਾਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ. ਜੀ. ਡੀਜ਼ ਸਵੱਛ ਕੁਕਿੰਗ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਈਂਧਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੁਵਾਰਡਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ.)’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਦੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਕਚਰਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਚਰਾ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਡ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਚਰੇ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਜੀ. ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਜੀ. ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਜੀ., ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਂਧਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ., ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬਦਲ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਅਾਧਾਰਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਂਧਣ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਕੁਆਰਡੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੈਸ ਅਾਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਇਕ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਕਤਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਗੈਸ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਉਹ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਅਲਾਇਨ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
NEXT STORY 
