ਆਲੋਕ ਮਹਿਤਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ? ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਇਹ ਰਹੱਸ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ 2017 ’ਚ ਬਣੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕੀ?
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਹੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਜੇ, ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ, ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2-3 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੋਟੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਡਲ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲੂ, ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧਵੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ।
ਫਿਰ ਅਤੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਡ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਟ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੈਕੁਲਰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਚਰਚਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
NEXT STORY 
