ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ( ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਨਮਾਸਕਿੰਗ ਵੀ. ਅਾਈ. ਪੀ. ਦੇ ਲੇਖਕ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2011 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇ. ਐੱਨ. ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੈਰੋਡੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਲਿਊ ਟਿਕ ਰਾਹੀਂ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ-
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹਲਚਲ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਾਤਿਅਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ, ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ-
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਗਲਤ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਬੋਗਸ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਜੋ ਹਲਚਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੁਲਸ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੇ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਸ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬੋਗਸ, ਫੇਕ ਅਤੇ ਹੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਗਸ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਭਰੇ’, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਟੈਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
NEXT STORY 
