ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ ਯੋਗਾਚਾਰੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਦਮ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 3 ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਮਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੱਧਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਵਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
vimalwadhawan@yahoo.co.in
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
