ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਪੁਰਾਤਨ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 11.50 ਲੱਖ ਬਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਅਸਿੱਧੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1929 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1930 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਏ.), 2006 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1949, 1978 ਅਤੇ 2006 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 1993 ਵਿਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 2006 ਵਿਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਆਦਿ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਮਾਸੂਮ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਲੜਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਮੇਲ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਵਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਨੈਤਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜੋ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਟਰੰਪ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
