ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਰ’ (ਐੱਸ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਰ’ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੀਡੇਬਲ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ’ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ।”
‘ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ (ਟੈਕਸਟ) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ‘ਆਪਟੀਕਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਰੀਕੋਗਾਇਨੇਸ਼ਨ’ (ਓ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਇਮੇਜ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ.’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਈ.ਆਰ.ਓ. (ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ), ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ (ਇਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰੀਡੇਬਲ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ) ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।”
ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ.ਆਰ.ਓ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ “ਹਰੇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ’ਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ...। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ/ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸਾਲ 2018 ’ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੂਅਲ, 2016 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੋਡ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ” ਜਾਣ- ਬੁਝ ਕੇ ਸਕੈਨੇਬਲ ਟੈਕਸਟ ਮੋਡ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਨਿਯਮ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2002 ਤੋਂ 2004 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ . ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
— ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਸਿੰਘ
(‘ਆਈ.ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ
NEXT STORY 
