ਯੂ. ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 100 ‘ਕੈਟਾਗਰੀ ਏ’ ਸੀਟਾਂ, 40-50 ‘ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ’ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 25-35 ‘ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ’ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 6 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ 38 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 42 ਹੋਰ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ : 2027 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਖ਼ਾਨ ’ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਨੀਆ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਮ, ਫਰਜ਼, ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅਾਪਣੇਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ਣ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ : ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਫਰਜ਼, ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅਾਪਣੇਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।’’ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਂਗਵਿਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀ ’ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 2 ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਯਤਨ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ 20 ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’’
—ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ : ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ
NEXT STORY 
