ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਆਚਰਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਦਰ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਤ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸਨ ਪਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ’ਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇਵੋ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ‘ਯੁਵਰਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ’ ਹੀ ਨਹੀਂ, ‘ਪੱਪੂ’ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਾਥੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ 234 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕਮੰਡਲ ’ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੀ
NEXT STORY 
