ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਜਾਮ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲਗਭਗ 41 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਅਰਬ ਵੋਟਰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਅਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ, 2023 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਆਪਸੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸੀਟ ਵੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਤਲਖੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਸੰਯੋਜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਟ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਆਸ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ., ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉਂਝ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਚੌਥੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। 1971 ’ਚ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਅਕਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1951 ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਘਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 4 ਸਾਲ ਜਲਾਵਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਜਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕ੍ਰਮਸਿੰਘੇ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2024 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਰੂਸ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਰੂਸ ’ਚ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਚੁਣੌਤੀਵਿਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬਾਗ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡ੍ਰੇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬ੍ਰੇਡੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਰੇਨਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ’ਚ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
NEXT STORY 
