ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ’ਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ ’ਚ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਬਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਅਲਮਾਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ-ਨੂੰਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ’ਚ ਹਨ। ਪੋਤੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ‘ਲਵ ਯੂ ਦਾਦੀ’ ਭੇਜਦੀ ਹੈ... ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹ ਹਨ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਜੋ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਅਮੀਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ 17.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇਹ 34.7 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ... ਭਾਵ ਹਰ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਲਪੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਗਠੀਆ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡੀਨਲ ਏਜਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ-ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਭਾਵ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਏਜਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫੇਰ ’ਚ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2007 ’ਚ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 2019 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ— ਸੰਤਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਸੋਧ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ‘ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਹੈਲਪੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਦੁਬਈ ’ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸਿਏਟਲ ’ਚ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਭਰੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 728 ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਬਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ’ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ, ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟਾਫ਼, ਗੰਦੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ’ਚ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਉਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈਲਪੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ‘34 ਫੀਸਦੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਘਰ ਛੁੱਟਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਅਸਹਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਵੀ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 4.89 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਖਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ—ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ : ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ!
NEXT STORY 
