ਡਾ. ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ‘ਕੇਮ ਛੋ ਟਰੰਪ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ.) ’ਚ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਡੇਅਰੀ-ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ., ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਬਰਟ ਲਾਈਟਹਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਤਰਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 29 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 1976 ਤੋਂ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 2000 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਪਾਰ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਇਕ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਬਰ ਰੌਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 13ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ 47.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2018-19 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 52.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 26.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 2018-19 ’ਚ 35.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਊਲਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਣਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
