ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਦਿਵਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਅਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ਼ਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਭਾਈ, ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਆਦਿ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ’ਤੇ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਣ। ਉਹ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲਵ ਜੇਹਾਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਅਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਅਸਲ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏਗੀ ਜੋ ਆਸਾਮ ਦੀਅਾਂ ਕੁੜੀਅਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ’ਚ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1996 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਨਮਥਿੱਤਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2009 ’ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਅਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਅਸਲ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਭਖਦਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1920 ’ਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੰਡਿਅਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ, ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਅਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਈ ਚਰਚ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 1967-68 ’ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਭਿੜਾਉਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਖਾਵੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ।
‘ਕੇਰਲ ਦਾ ਉਲਟਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’
NEXT STORY 
