ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਡੀ. ਆਈ.ਜੀ (ਰਿਟਾਇਰਡ)
ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਂਡਵ ’ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਲਕਣਾ ਅਤੇ ਢਲਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕੜੀ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ-ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ 3-4 ਵਾਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ) ਆਦਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1. ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਸਾਲ ’ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਪੇਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੇਟੀ ਸੀਲਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ/ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਿਵਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ./ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਡਾਕਟਰਾਂ , ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
10. ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜੋ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ
NEXT STORY 
