ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵੰਡਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 408 ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਸੰਘ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੰਗਠਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਿਆਵਾਹ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੰਚ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ—ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਵੈਬੋਧ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ।
ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਨਵੀਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 46 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 88 ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ, ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।
ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਕਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਠੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਯੂਥ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰਿਆਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸੰਘ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ
NEXT STORY 
