ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਈ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ- ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ : ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. (ਪੀ. ਓ. ਏ.) ਐਕਟ, 1989 ਨੇ ਜਾਤ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 26 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੇਵਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮ, 1995 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 47 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ : 20 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਸਗੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ : ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 217 ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਸੰਬਲ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-202-1989 ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14566 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, 20 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5,012.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,26,588 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,21,716 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੇਵਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਹਤ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜੀਅ ਸਕੇ।
-ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ
‘ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣੋ, ਉਮਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ
NEXT STORY 
