ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਅਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 51.76 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 48.62 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 6.7 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 8.67 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਔਸਤ ਫੀਸਦੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੁੰਦੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਅਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਅਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਸਾਲ 1957 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਅਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਅਾਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ। ਨਵਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਜਿਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਗੁਪਕਾਰ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਡੀ.) ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਅਾਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਕ ਗੁਪਕਾਰ ਗੈਂਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੈੱਮ.ਪੀ. ਜਮਯਾਂਗ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਨਮਗਿਆਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟੀ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲਿਅਾਂ ’ਚ ਦੋ ਇਕਾਈਅਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 26-26 ਚੁਣੇ ਅਤੇ 4-4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ 30-30 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2018 ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਹਾੜੀ ਕੌਂਸਲ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 10, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ। 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਪਰ 2019 ’ਚ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ 2020 ’ਚ ਹੋਈਅਾਂ ਲੱਦਾਖ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ, ਲੇਹ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਅਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੇ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ‘ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ’ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੜੇ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਅਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੀਅਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀਅਾਂ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਅਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਅਾਂ ’ਚ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਅਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਅਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀਅਾਂ ਹੋਈਅਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
balramsaini2000@gmail.com
ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
NEXT STORY 
