ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬਜਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਵਾਕਈ, ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 13ਵਾਂ ਬਜਟ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਿੰਡ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਬਜਟ ਆਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਦਿਸੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭਾਵ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ’ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਤੈਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ 0.2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਭਾਵ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 4.9-5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 11.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਧਾਰਾ 80-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੱਦ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜੇ ਟੈਕਸੇਬਲ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਭਾਵ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (1959 ਤੋਂ 1964 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ) 5 ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਸੰਜੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
NEXT STORY 
