ਡਾ. ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ (ਕੰਟਰੋਲ, ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਰੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1970 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰੇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 25 ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਕੇ 21 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 15.6 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੜਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ : ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਜੌੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵੰਡੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਡਲਿਵਰੀ, ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ 11ਵੇਂ, ਆਸ ਭਰੇ ਜੀਵਨ (2003) ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਦਸਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਦਾ 25ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ 12ਵਾਂ, ਔਸਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ’ਚ 8ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 29.43 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ 23ਵਾਂ, ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਪਰੰਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ’ਚ ਕਈ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ 912 ਮਹਿਲਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਚ ਪਛੜਿਆ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
