ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ :ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 2024 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਰ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਯੂਰੋ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ.ਯੂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 602 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਫੋਨਸ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ USB-C ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਪਲ ਆਪਣੇ iPhones, iPads ਅਤੇ AirPods ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਲਘਾਯੋਗ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SB Type-C ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਲਈ ਗੈਜੇਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ
NEXT STORY 
