ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼(ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ) ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਸੋਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਵਰਟਾਇਜਿੰਗ, ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕੂਲਰ, ਲੇਬਲ, ਰੈਪਰ, ਇਨਵੁਆਇਸ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਫਾਰਮਸਿਊਟਿਕਲਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਨ.ਕੇ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਈਟ, ਸਾਊਂਡ, ਸਮੋਕ, ਗੈਸ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵਿਜੁਅਲ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕੂਲਰ, ਲੇਬਲ, ਰੈਪਰ, ਇਨਵੁਆਇਸ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗੀ Amazon : ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ
NEXT STORY 
