ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ - ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ
1. 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ, 4 ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1930 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ - ਗਿਗ ਵਰਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 1996 ਦੀ SBI ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...
2. ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ—ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
3. 40+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦਾ U-Turn, ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਭਾਅ
4. ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8th Pay Commission: ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ
6. ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ/ਗਿਗ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪੀਐਫ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਮੇ UAN ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।
7. ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਬੋਝ—ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਇਸਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10. ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ—'ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ,' ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਦੰਡਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
