ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਾ ਸੁੰਦਰਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ 5-ਜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ 5-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5-ਜੀ ਸੇਵਾ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5-ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5-ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2019 'ਚ 5-ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਚਰ ਨੇ ICICI ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰ
NEXT STORY 
