ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 61 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਫਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (13 ਮਿਲੀਅਨ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (9.9 ਮਿਲੀਅਨ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8.3 ਮਿਲੀਅਨ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4.5 ਮਿਲੀਅਨ), ਗੁਜਰਾਤ (4.4 ਮਿਲੀਅਨ), ਰਾਜਸਥਾਨ (7.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (3 ਮਿਲੀਅਨ), ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣਾਂ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 30-40% ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਈ 'ਚ FPIs ਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
