2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 64 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 1531 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 97,006 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੱਡੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 3,544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 4,806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਅਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੋੱਨ. ਪੀ. ਏ. 5.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2018-19 ’ਚ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 ’ਚ 1.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 4.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.ਨੂੰ ਵੱਟੇ- ਖਾਤੇ ਪਾਇਅਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਖਤ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ : ਸੈਂਸੈਕਸ 421 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 17234 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
