ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ ਸੈਲਰੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ...! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ'ਤੇ Lockdown ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ
ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਪੇਅ ਲੈਵਲਜ਼' ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 69,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 69,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ Trump 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਗਏ 800 ਕਰੋੜ! ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ LPG ਦੀ ਲੋੜ! 'DME' ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਹਨ, ਬਚੇਗੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਸੌਦੇ
NEXT STORY 
