ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਜਾਂ ‘ਐਬਸੈਂਟ’ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ : AC ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ‘ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ’ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6, ਫਾਰਮ-7 ਅਤੇ ਫਾਰਮ-8 ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Karwa Chauth Moonrise: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚੰਨ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਮਾਂ
43 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਜਾਂ ‘ਐਬਸੈਂਟ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭਗ 31.59 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 97 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਦਕਿ ਲੱਗਭਗ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ! 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, TN 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 184 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ‘ਭਰਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਵਿਆਹ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ 'ਲਾਟਰੀ' ! ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ
NEXT STORY 
