ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — IL&FS ਸੰਕਟ 'ਚ ਫੱਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਆਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(NCLT) 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1,400 ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ 9,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ IL&FS ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼(ਆਈ-ਫਿਨ) 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 970 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IL&FS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ.ਈ.ਐਲ. ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਏਏਏ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
NCLT ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ IL&FS ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IL&FS ਦੱਬੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ
IL&FS ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ IL&FS 'ਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ IL&FS ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। IL&FS ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਿਡਬੀ ਦਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ITI ਦੀ ਆਮਦਨੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ
NEXT STORY 
