ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਾਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖਿਲਾਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 582 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਅਰਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼, ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2012 ’ਚ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਅਰਨ ਤੋਂ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੰਗ 2006 ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਕਥਿਤ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਕੇਅਰਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਟੈਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ 2012 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ... ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਟ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਝਟਕਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ‘ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. (ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ 2012 ’ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਸੋਨਾ 2021 ’ਚ ਬਣੇਗਾ 60 ਹਜ਼ਾਰੀ! ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਦਿੱਤਾ 27.7 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨੀਤੀਗਤ
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ’
NEXT STORY 
