ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਗਾਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.40-0.50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਨਰਮੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਚ ਕਮੀ ਯਾਨੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਯਾਨੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
'ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੈ'
NEXT STORY 
