ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟੀ ਫੰਡ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ- ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
