ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿੳੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਜੋਮਾਟੋ, ਸਵਿੱਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਐਕਟ 2020, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕਜਡ ਕੋਮੋਡਿਟੀ) ਐਕਟ 2011 ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਾਫ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿੳੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : National Girl Child Day: ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਰ ਧੀ ਲਈ ਜਣਨਾ
ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਟੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਿੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : WEF ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਵੋਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ , ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਭਾਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਰੀਖ਼ ,ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਤਰਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਦਿ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਵਿਗੀ-ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿੱਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਦਾਲ-ਚੌਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ-ਤੇਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
National Girl Child Day: ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਰ ਧੀ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
