ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ) - ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਭਰਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2019' ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 16 ਸਾਲਾ ਆਦਿੱਤਯ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ- ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ
NEXT STORY 
