ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਕੈਪਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 150 ਸਟਾਕਸ ਮਿਡ ਕੈਪਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 250 ਸਟਾਕ ਸਮਾਲ ਕੈਪਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਜ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ. ਐੱਫ.), ਲਾਰਜ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੈਪਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੇਬੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੈਪਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਸ. ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਪਹਿਲੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਿਡ ਕੈਪ ਲਈ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਲਈ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਮਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪਸ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਭਰਤੀ
ਏ.ਯੂ.ਐਮ. ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲਟੀ ਕੈਪ ਦੇ ਐਸੇਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਏਯੂਐਮ) ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੰਡ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ
ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
