ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਛੂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਗਾਇਡਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਟੇਰਲਸ ਦਾ ਦਰਦ: ਕਾਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਭਾਵ ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ
NEXT STORY 
