ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'CASA ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Credit card 'ਤੇ Shopping ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ
CASA ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
'CASA' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। CASA ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
2024 ਦੀ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ SBI (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦਾ CASA ਅਨੁਪਾਤ 40.70% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39.36% ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 39.33% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ? 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟਣਗੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ CASA ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ:
-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
-MSME (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ
-ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ
CASA ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
CASA ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
-ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ
-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
-ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
-ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ MSME ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ! 300 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਨ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
