ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨ 1968' ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ 'ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ' (Pesticide Management Bill) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੰਦ
7500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਵੱਧ ਗਏ ਰੇਟ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੀਅਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IOCL, BPCL ਤੇ HPCL ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
- ਸਜ਼ਾ: ਘਾਤਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ: ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 22 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ Diesel, ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਨਗੀਆਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Bodies) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਲਗਭਗ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦੈ ਭਾਅ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਬਦਲ ਗਏ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਲਾਟਰੀ! DA 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
NEXT STORY 
