ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST Appellate Tribunal (GSTAT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ GST ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GSTAT ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
GSTAT ਦਾ ਬੈਂਚ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, GSTAT ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
GSTAT ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ GST ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ GSTAT ਦਾ ਢਾਂਚਾ
GSTAT ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। GSTAT ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਜ ਬੈਂਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। GSTAT ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ, GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹਨ
AMRG & Associates ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਅਧਿਆਏ, 70 ਨਿਯਮ ਅਤੇ 4 ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਫਾਰਮ ਹਨ:
ਫਾਰਮ GSTAT-01: ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਫਾਰਮ GSTAT-02: ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
(ਹੋਰ ਦੋ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ)
ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ।
30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਓਗੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
NEXT STORY 
