ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਆਈ.) - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 32,403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਟੈਕ ਦਿੱਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਇੰਫੋਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 32,403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 32,403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਟੈਕਸ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫੋਸਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਫਾਈ
ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੇ 7.28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ : ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ
NEXT STORY 
