ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ)-2016 ਵਿਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2019 ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਈਬੀਸੀ -2016 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 (12), 5 (15), 7, 11, 14, 16 (1), 21 (2), 23 (1), 29 ਏ, 227, 239, 240 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
1. ਕੋਡ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ.) ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਸਟ ਮਾਇਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲੇਗਾ।
2. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਈਆਰਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਆਰੰਭਿਕ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਰੇਗਾ।
3. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਧਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
4. IBC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ / ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
15 DEC ਤੋਂ FASTag ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ
NEXT STORY 
