ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਂਡਰਸ ਬਾਊਮ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 40 ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਂਝਾ?
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਸ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ, ਵਿਆਜ, ਲਾਭ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਾਟਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸਕਿਲ
NEXT STORY 
