ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਾਹਨ ਫਲੀਟ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" (ਵੀ-ਵੀਐੱਮਪੀ) ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਏਟੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਧਤਾ ਸੀਮਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 13,795 'ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ' ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ' ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 11,866 'ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ' 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5,324 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਦਿੱਲੀ ਐਕਸੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 11,868.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਰਜੇ CM ਮਾਨ, ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
NEXT STORY 
