ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰੀਅਲਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਗੌੜ ਗੁਰੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਰੇਡਾਈ ਦੀ ਸਸਤਾ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਐੱਮ-ਪੈਸਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਬੰਦ, RBI ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
NEXT STORY 
