ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਡੇਪ੍ਰਿਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ Amalgamation 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸੋਰਟ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ Amalgamation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡੇਪ੍ਰਿਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ Amalgamation ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
NEXT STORY 
