ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ : ਪੀ. ਯੂ. ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। 2011 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 340 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀ ਜੋ 2019 ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 134 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 212 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ 102 ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 142 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ 8 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ 2 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਆਖਰੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟੈਕਸ ਥੋਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਟੀਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2020-21 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 99,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 93,223 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਫਰਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ 2020-21 ’ਚ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਅਸਫਲ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਡਾਟਾ 2016-17 ’ਚ (37,061.55 ਕਰੋੜ), 2017-18 (47,352.51 ਕਰੋੜ), 2018-19 (52,000 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ 2019-20 ’ਚ (61,398.12 ਕਰੋੜ)। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 21.113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2010-11 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 23.530 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। 2011-12 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 26,897 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2012-13 ’ਚ 30,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼, ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ’ਚ ਰਾਹਤ!
NEXT STORY 
