ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ) – ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਜ਼ ਫਰਮ ‘ਯੂਗੋਵ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਹਿਮ ਹੈ। 38 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ-2022 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ।
31 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 80-ਡੀ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਲਈ ਰਿਬੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਗਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਆਸ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ) ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-115 ਬੀ. ਏ. ਸੀ. ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਵਰਗੀ ਛੋਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ-80 ਸੀ ਅਤੇ 80 ਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-24ਬੀ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2014 ’ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ-80 ਸੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ-80 ਸੀ. ਸੀ. ਡੀ. (1ਬੀ) ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟੇਲ ਮਿਲਿਆਂ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਵਰਕ ਫ੍ਰਾਮ ਹੋਮ’ ਲਈ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਆਸ
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਬਾਂਡ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਫ੍ਰਾਮ ਹੋਮ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਆਫਿਸ ਡੈਸਕ, ਕੁਰਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਬਜਟ-2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਆਮਦਨ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ
ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ-2022ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ
NEXT STORY 
