ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011-12 ਸੀ। ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 2026-27) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 88.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ 'ਡਬਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਸਦਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਜੀਵੀਏ ਡਿਫਲੇਟਰ ਵਿੱਚ -1.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 22.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦਰ -2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 69.5%, 72.2% ਅਤੇ 33.7% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 2025-26) ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 86.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 80.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ (2022-23), ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 11,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ
NEXT STORY 
