ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਭਾਵ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਚੈਨਲ ਸੰਸਦ ਟੀ.ਵੀ. , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ , ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਨਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੈਠੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆ ਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ’ਚ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ , ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ , ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਬਜਟ ’ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਾ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ.ਓ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਾ ’ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚ ਨਵਾਂ ਸੀ.ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਅਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ, ਕਾਫ਼ੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਬੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ : ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਜੋਡ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਮਡ਼ਾ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਸੈਂਸੈਕਸ 650 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 17,000 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
