ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 3.0 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਾਕੇਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ, ਐਚਆਰਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਜਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਬਜਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ
ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ।
ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, IT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 45% ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 55% ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਟਰਨ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਨਆਰ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 'ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1961' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ, ਆਈਟੀਈਐਸ, ਬੀਪੀਓ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 125 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ: ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ
NEXT STORY 
